ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਟਨ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਰਾਲੀ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾਚੇ, ਟੋਂਡੋਸ਼ੀ, ਕਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜਾਲੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 150.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੋਇਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਆਦਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਸਹਿਆਦਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਹਨ ਭਾਟੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 56.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਟੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕਲੰਬੇ ਦੇ ਗਗਨਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸੇਵ ਸਹਿਆਦਰੀ’ ਸਮੂਹ ਨੇ ਤਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸਯਾਜੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਆਦਰੀ ਅਤੇ ਤਰਾਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।