ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੋਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚਰਾਗਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਖੱਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ "ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ" ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ; ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿੱਪਰਾਂ ਤੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਇੰਝ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬੀ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ